देहरादून : सबकुछ राज्य सरकार की योजना के मुताबिक हुआ तो राज्य खाद्य योजना के तकरीबन 11 लाख कार्डधारकों को सस्ते खाद्यान्न और अंत्योदय के 1.84 कार्डधारकों को चीनी की सब्सिडी आगामी एक अक्टूबर से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस संबंध में प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। सरकार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कार्डधारकों के बैंक खाते खोलने और खातों की आधार सीडिंग के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय अन्न योजना में चीनी के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खाद्य महकमे ने इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य में अंत्योदय योजना के 1.84 लाख कार्डधारकों को एक किलो चीनी की सब्सिडी अब सीधे खाते में भेजी जाएगी। अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जोड़ा जा रहा है। राज्य खाद्य योजना में 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को गेहूं 8.60 रुपये प्रति किलो व चावल 15 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा है।
अब उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्यान्न की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसे आगामी एक अक्टूबर से अमल में लाने की तैयारी है। हालांकि, इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारियों को बैंक खातों को खोलने और खातों को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक राज्य खाद्य योजना के 10 लाख 47 हजार राशन कार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं। इसमें 96.24 फीसद कार्डों की आधार सीडिंग की जा चुकी है।
