प्रदेश में जिन सहकारी समितियों पर कम्प्यूटर की व्यवस्था है, वहां किसानों को ऑनलाइन पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची के जरिए वे खाद ले सकेंगे। इससे लंबी लाइन भी नहीं लगेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद वितरण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
प्रदेश में रबी अभियान शुरू हो गया है। समितियों पर खाद भेजी जा रही है। आलू उत्पादन वाले जिलों में समितियों पर किसानों की भीड़ पहुंचने लगी है। ऐसे में खरीफ अभियान में आई दुश्वारियों से सबक लेते हुए सहकारिता विभाग ने वितरण की नई रणनीति अपनाई है।
तय किया गया है कि जिन समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, वहां ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है।
