जेन-जी आंदोलन इफेक्ट: युवाओं का मन टटोलेगी यूपी सरकार, पहली बार बनेगा स्वतंत्र राज्य युवा आयोग
जेन जी आंदोलन से बदले हालात के बाद प्रदेश सरकार भी युवाओं को साधने में जुट गई है। सरकार अब 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के मन को समझेगी। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नई युवा नीति बनाएगी। इसमें विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों, युवा पेशेवरों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा। युवाओं के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत युवा नीति तैयार का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण विभाग समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके एकीकृत युवा नीति पर चर्चा की। सीएम ने कहा, नीति तैयार करने से पहले युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग, मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और उसी आधार पर सुझाव देगा। इसके अलावा सीएम ने सभी विभागों से जुड़ी हर योजनाओं का लाभ हर पात्र युवा को दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
नीति में युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर जोर
सीएम ने प्रस्तावित युवा नीति में शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार एवं नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास तथा संस्कृति एवं विरासत सहित ऐसे सभी बिंदुओं को शामिल करने का निर्देश दिया है जिससे युवाओं के व्यक्तित्व विकास में मदद मिले। उन्होंने युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीकों पर आधारित कौशल विकास, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया है।
सभी विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
सीएम ने सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लायमेंट ज़ोन की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर तक विस्तार किया जाए। योजना के क्रियान्वयन में युवा आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों सहित अन्य विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र तथा प्रत्येक मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने के कार्य को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए।
