Rohingya Genocide : रोहिंग्या नरसंहार में म्यांमार दोषी, अंतरराष्ट्रीय अदालत का बड़ा फैसला
रोहिंग्या नरसंहार पर म्यांमार को बड़ा झटका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया

द हेग: रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ वर्षों से जारी हिंसा और उत्पीड़न के मामले में म्यांमार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायिक निकाय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इतिहास में पहली बार है, जब किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना गया है। इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
9-6 के बहुमत से आया ऐतिहासिक फैसला
नीदरलैंड के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत के 15 न्यायाधीशों में से 9 ने म्यांमार के खिलाफ फैसला दिया, जबकि 6 न्यायाधीशों ने इससे असहमति जताई। अदालत ने माना कि म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों ने वर्ष 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ बर्बरता की घटनाएं हुई थीं।
अदालत के मुताबिक, इन कार्रवाइयों के पीछे रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का इरादा था। इसी आधार पर न्यायालय ने इसे नरसंहार की श्रेणी में माना। अदालत ने यह भी पाया कि म्यांमार ने नरसंहार रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया।
2017 में हजारों लोगों की हुई थी मौत
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा का सबसे भयावह दौर अगस्त 2017 में सामने आया था। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना के अभियान के दौरान गांवों को निशाना बनाया गया, घरों में आग लगाई गई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई। महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थीं। बच्चों और बुजुर्गों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस अभियान में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं, हिंसा से बचने के लिए 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शिविरों में कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं।
गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ दायर किया था मामला
इस पूरे मामले में पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया की अहम भूमिका रही। गाम्बिया ने नवंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है।
गाम्बिया ने अदालत से रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अत्याचारों के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराने की मांग की थी। करीब सात साल की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।
म्यांमार को पीड़ितों के लिए उठाने होंगे कदम
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में म्यांमार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि देश को नरसंहार से जुड़े मामलों की जांच करनी होगी और जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलें, उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर सजा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।
अदालत ने रोहिंग्या पीड़ितों के लिए मुआवजा देने और विस्थापित लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की भी बात कही है। परिवारों को फिर से मिलाने और उनके पुनर्वास से जुड़े कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। मुआवजे की राशि और भुगतान की प्रक्रिया बाद के चरण में तय की जाएगी।
फैसला ऐतिहासिक, लेकिन न्याय लागू कराना बड़ी चुनौती
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है, इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। हालांकि, अदालत के पास अपने फैसले को सीधे लागू कराने के लिए स्वतंत्र पुलिस या सैन्य व्यवस्था नहीं है। ऐसे में म्यांमार से फैसले का पालन करवाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चुनौती रहेगा।

इस फैसले ने रोहिंग्या समुदाय के लंबे संघर्ष को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि म्यांमार अदालत के निर्देशों का कितना पालन करता है और पीड़ितों को वास्तविक न्याय कब तक मिल पाता है।




