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Trade Deficit : 40 अरब डॉलर का आंकड़ा पार, अब रुपये को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

भारत का व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर तक पहुंचा, क्या अब रुपये पर बढ़ेगा दबाव? जानिए एक्सिस बैंक का आकलन

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अक्टूबर 2026 में देश का वस्तुओं का व्यापार घाटा बढ़कर करीब 40 अरब डॉलर पहुंच गया। आयात में तेज बढ़ोतरी, सोने की खरीद और ऊर्जा से जुड़े खर्च में वृद्धि को इसके पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि व्यापार घाटे के इस आंकड़े ने रुपये को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन एक्सिस बैंक रिसर्च का आकलन है कि फिलहाल इसे रुपये के लिए बड़े संकट के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। विदेशी निवेश की वापसी, सेवाओं से होने वाली कमाई और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारतीय मुद्रा को सहारा दे सकती है।

अक्टूबर में कितना बढ़ा व्यापार घाटा?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात करीब 49.47 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात बढ़कर लगभग 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया। इस तरह निर्यात और आयात के बीच अंतर करीब 39.88 अरब डॉलर रहा। यह एक साल में सबसे बड़ा मासिक व्यापार घाटा है। सितंबर में यह आंकड़ा लगभग 30.21 अरब डॉलर था।

खास बात यह है कि अक्टूबर में भारत के निर्यात में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने निर्यात को मजबूती दी। इसके बावजूद आयात की रफ्तार अधिक रहने के कारण व्यापार घाटा काफी बढ़ गया।

सोने की खरीद ने बढ़ाया आयात बिल

अक्टूबर में व्यापार घाटे के बढ़ने की एक बड़ी वजह सोने का आयात रहा। त्योहारी सीजन और दिवाली के आसपास सोने की मांग बढ़ने से आयात में तेज उछाल आया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सोने का आयात करीब 5.51 अरब डॉलर रहा, जो सितंबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा था।

एक्सिस बैंक के मुताबिक अक्टूबर में व्यापार घाटे में महीने-दर-महीने हुई करीब 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी में लगभग 5 अरब डॉलर का हिस्सा सोने के आयात से आया। हालांकि बैंक का कहना है कि सोने की खरीद में बढ़ोतरी का एक हिस्सा मौसमी मांग से जुड़ा है, इसलिए इसे लंबे समय तक बने रहने वाले दबाव के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।

तेल और दूसरे आयात भी बढ़े

सोने के अलावा कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं के आयात ने भी व्यापार घाटे को बढ़ाने में भूमिका निभाई। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में कीमतों और आपूर्ति से जुड़े बदलावों का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और खाद्य तेल जैसे गैर-तेल और गैर-सोना उत्पादों के आयात में भी वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर में ऐसे आयात सालाना आधार पर करीब 33 प्रतिशत बढ़े। इससे पता चलता है कि घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत बनी हुई हैं।

क्या रुपये पर पड़ेगा बड़ा असर?

व्यापार घाटा बढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल भारतीय रुपये को लेकर उठ रहा है। सामान्य तौर पर जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से काफी अधिक हो जाता है, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ सकती है और स्थानीय मुद्रा पर दबाव आ सकता है। लेकिन भारत के मामले में तस्वीर केवल वस्तुओं के व्यापार घाटे से तय नहीं होती।

भारत को सेवाओं के निर्यात से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। एक्सिस बैंक के अनुसार पिछले 12 महीनों में भारत का सेवाओं का व्यापार अधिशेष करीब 226 अरब डॉलर रहा। अन्य विदेशी प्राप्तियों और ट्रांसफर को जोड़ने पर कुल अदृश्य आय का अधिशेष लगभग 332 अरब डॉलर तक पहुंचता है। यही वजह है कि बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के करीब 1 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है।

विदेशी निवेशकों की वापसी से रुपये को राहत

रुपये के लिए एक और सकारात्मक संकेत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की वापसी है। नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ा है। एक्सिस बैंक के मुताबिक नवंबर में अब तक एफपीआई निवेश करीब 9.6 अरब डॉलर रहा है। विदेशी पूंजी का भारत आना रुपये की मांग को बढ़ाता है और इससे मुद्रा पर तत्काल दबाव कम हो सकता है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी भारत के लिए राहत का कारण बन सकती है। एक्सिस बैंक के अनुसार 12 महीने के औसत फॉरवर्ड क्रूड की कीमत करीब 87 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है। अगर तेल की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आती है, तो भारत के आयात बिल पर दबाव कुछ कम रह सकता है।

आगे रुपये की चाल किन बातों पर निर्भर करेगी?

आने वाले समय में रुपये की दिशा कई घरेलू और वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगी। अमेरिका में महंगाई और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति डॉलर की मजबूती को प्रभावित कर सकती है। अगर डॉलर मजबूत होता है, तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर विदेशी निवेश में लगातार सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता भारतीय मुद्रा के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है।

कुल मिलाकर, अक्टूबर में करीब 40 अरब डॉलर का व्यापार घाटा निश्चित रूप से बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसे देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि रुपये में बड़ी गिरावट आने वाली है। भारत की मजबूत सेवाएं, विदेशी निवेश की वापसी और संभावित रूप से कम तेल कीमतें फिलहाल रुपये के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही हैं। एक्सिस बैंक का आकलन भी यही संकेत देता है कि मौजूदा व्यापार घाटा व्यापक बाहरी भुगतान स्थिति में किसी बड़े संरचनात्मक संकट का संकेत नहीं है।

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