देहरादून : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को पत्र लिखकर ग्राम प्रधान संगठन की मांगों पर शीघ्र कार्यवाही और नगर निकायों के सीमा विस्तार में ग्राम प्रधानों को विश्वास में लेने की पैरवी की है।
पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि ग्राम प्रधान लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं। प्रदेशभर के ग्राम प्रधान न्यायोचित मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की सुध नहीं लेना गंभीर विषय है।
उन्होंने 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को पहले आवंटित धनराशि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो पंचायतों में विकास कार्यों पर बुरा असर पड़ेगा। धनराशि आवंटन की पूर्व व्यवस्था को बहाल रखा जाना चाहिए।
प्रीतम सिंह ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम विधानसभा से पारित हो चुका है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया। ग्राम प्रधान संगठन इस अधिनियम को लागू करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेशभर के नगर निकायों के सीमा विस्तार का फैसला लिया है, लेकिन इसमें संबंधित क्षेत्र की जनता और पंचायत प्रतिनिधियों की राय को शामिल नहीं किया है।
यह मसला पहले भी विधानसभा में उठ चुका है। सरकार ने भरोसा दिया था कि सीमा विस्तार में पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
