देहरादून, : शासन ने अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद नई तैनाती वाले स्थानों पर पदभार न लेने वाले डॉक्टरों पर और शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी आदेश की नफरमानी करने वाले डॉक्टरों का वेतन रोका जाएगा।
इसके अलावा उनकी अनुपस्थिति के समय को उनके सेवा समय से भी बाहर किया जाएगा। शासन ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद 23 डॉक्टरों की फिर से तैनाती को लेकर निदेशालय को नए सिरे से प्रस्ताव भेजने को कहा है।
शासन ने कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग के 240 डॉक्टरों का तबादला किया था। इनमें से 165 डॉक्टर नए तैनाती स्थलों पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 25 को जिलाधिकारियों ने कांवड़ और अन्य सरकारी आयोजनों के लिए रोका है तो छह डॉक्टर पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे नहीं उतरना चाहते। दस डॉक्टर कोर्ट की शरण लिए हुए हैं।
इसके अलावा 34 डॉक्टरों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मेडिकल देकर अपना तबादला रुकवाने का अनुरोध किया था। मेडिकल बोर्ड ने इन डॉक्टरों की रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने 11 डॉक्टरों का मेडिकल प्रस्ताव खारिज कर दिया व शेष 23 के लिए नई तैनाती के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को निर्देशित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश ने बताया कि अब जो डॉक्टर नए तैनाती स्थल पर नहीं जाएंगे उनका वेतन रोका जाएगा। उनकी अवैध अनुपस्थिति के समय को सेवा सीमा से बाहर कर दिया जाएगा।
