मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए 2017-18 के लिए 46 करोड़ रूपये के कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया। इस धनराशि से 10,000 नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 1000 सामुदायिक शौचालय, 500 मूत्रालय का निर्माण किया जायेगा। साथ ही 32 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की डीपीआर तैयार करने, हरिद्वार और देहरादून में परियोजना के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में बताया गया कि 728 वार्डाें में से 390 वार्डाें में डूर टू डूर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा मूनि की रेती, हर्बटपुर, विकासनगर, जोशीमठ, टिहरी, श्रीनगर, अगस्तमुनि और जोशीमठ में भी घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 9.82 करोड़ रूपये की डीपीआर तैयार की गयी है। इसके लिये 30 नगर निकायों में भूमि उपलब्ध है और 07 के लिये कार्यवाही चल रही है। नगर निगम देहरादून, हरिद्वार और 07 नगर निकायों के लिए 5.50 करोड़ रूपये जारी कर दिये गये हैं। बताया गया कि मसूरी, नरेन्द्रनगर और हर्बटपुर को ओडीएफ(खुले में शौच से मुक्त) घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 05 कैंट क्षेत्रों और 05 नगर निकायों के ओडीएफ का दावा किया गया है। इनका निरीक्षण कर सत्यापन किया जाना है।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री उमाकांत पवांर, सचिव शहरी विकास श्रीमती राधिका झा, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव शहरी विकास श्री राघव लंगर, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्री नवनीत पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
