संसद के मानसून सत्र में FCRA संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों और NGOs से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आए हैं। बिल को लेकर सदन के भीतर चर्चा के साथ-साथ बाहर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है।
क्या है FCRA संशोधन बिल?
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य विदेशी चंदे और फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों पर निगरानी और नियमों को और मजबूत करना है। यह बिल लोकसभा में 25 मार्च 2026 को पेश किया गया था। प्रस्तावित बदलावों में FCRA प्रमाणपत्र खत्म होने या रिन्यू न होने की स्थिति में विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों को लेकर नई व्यवस्था शामिल है।
बिल में एक Designated Authority बनाने का प्रस्ताव है, जो ऐसे मामलों में विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे की प्रक्रिया देखेगी। कुछ परिस्थितियों में ऐसी संपत्तियों को सरकारी एजेंसियों को हस्तांतरित या बेचने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध?
विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने बिल के प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित नियम NGOs और विदेशी फंड पर निर्भर सामाजिक संस्थाओं के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिल को मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।
विपक्ष की मांग है कि बिल पर पर्याप्त चर्चा हो और इसके प्रावधानों की बारीकी से जांच की जाए। इसी वजह से संसद में यह मुद्दा राजनीतिक टकराव का कारण बना हुआ है।
सरकार का क्या रुख है?
सरकार की ओर से अब बिल को Joint Parliamentary Committee (JPC) के पास भेजने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बिल के प्रावधानों पर सांसदों और संबंधित पक्षों की विस्तृत राय ली जा सकती है।
ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यदि बिल JPC को भेजा जाता है, तो इसके अंतिम स्वरूप और संसद में आगे की प्रक्रिया में समय लग सकता है।
संसद में हंगामे के बीच अहम मुद्दा
FCRA बिल ऐसे समय चर्चा में है जब मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है।
निष्कर्ष
FCRA संशोधन बिल ने संसद के मानसून सत्र में एक और बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। सरकार जहां विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष इसके संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार बिल को JPC के पास भेजती है या संसद में ही इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
