देहरादून : सरकार, संगठन और आमजन के बीच सामंजस्य की कड़ी में प्रारंभ की गई जनता दरबार कार्यक्रम की पहल को विकेंद्रीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश को अवस्थापना विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है। इसीलिए 15 वें वित्त आयोग में ग्रीन बोनस समेत अन्य मसले रखे गए हैं।
काबीना मंत्री पंत ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि वह अधिक से अधिक जनता के बीच कैसे रहे। दूरस्थ क्षेत्रों तक भी मंत्री और शासन के नुमाइंदे पहुंचे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में जनता दरबार को विकेंद्रीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि जिलों में होने वाले जनता दरबार में प्रभारी मंत्री, सचिव समेत अन्य अधिकारी भी बैठें, ताकि जनता की समस्याओं का प्रभावी ढंग से निदान हो सके।
एक सवाल पर वित्त मंत्री पंत ने कहा कि 14वें वित्त की संस्तुतियां लागू होने से पहले आयोग ने यहां की स्थिति का जायजा लिया था। नतीजा ये रहा कि 2014 में केंद्र की ओर से उत्तराखंड को मिलने वाली सहायता में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अवस्थापना विकास में अधिक सहयोग की जरूरत है। इसीलिए 15वें वित्त आयोग में राज्य की ओर से ग्रीन बोनस समेत अन्य मसले नीति आयोग के समक्ष रखे गए हैं।
गन्ना मूल्य निर्धारण जल्द
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर गन्ना मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा।
गुजरात में कांग्रेस का जनाधार समाप्त
भाजपा नेता पंत ने कहा कि गुजरात में कांगेस का जनाधार समाप्त हो गया है। इसीलिए हताशा व निराशा में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को माध्यम चुना है। उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक की तुलना लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल से करना उचित नहीं है।
