देहरादून : संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की सरकार की हिदायत को लेकर आम जनता से जुड़ी निचली प्रशासनिक इकाइयां गंभीर नजर नहीं आ रही हैं। नतीजा ये है कि जिन समस्याओं का निराकरण ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर होना चाहिए, वे राज्य स्तर पर या शासन को भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को यह सख्त नागवार गुजरा है। सरकार ने अब सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक सोमवार को पूरे कार्यदिवस में जिला स्तर पर शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने का फरमान जारी किया है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। शासनादेश में जिलाधिकारियों को हर सोमवार को सुबह दस बजे से कार्य समापन की अवधि तक अनिवार्य रूप से शिकायत निवारण शिविर लगाने को कहा गया है। शिविर में स्थानीय स्तर की समस्याओं को तेजी और प्रभावी तरीके से निस्तारित करने की ताकीद की गई है। दरअसल, सरकार की ओर से तहसील और जिला स्तर पर ही शिकायतों को अनिवार्य रूप से निस्तारित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
अब सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि नीति संबंधी व राज्यस्तरीय प्रकरणों के अतिरिक्त आम जनता की सामान्य समस्याएं भी शासन को भेजी जा रही हैं। मुख्य सचिव ने इसे उचित नहीं माना है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण को समय-समय पर शासन से जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करने को कहा है।
