UP Cabinet 2026: 23 प्रस्तावों पर मुहर, 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती शुरू; आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ा लाभ

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। 15 सितंबर 2026 को हुई बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे, शहरी विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इसी बीच प्रदेश में 15,012 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़े फैसलों में से एक प्रदेश के 75 जिलों में 900 नई अदालतें स्थापित करने का है। इनमें 237 उच्च न्यायिक सेवा, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक, इन अदालतों के गठन से 6,656 नए पद सृजित होंगे। इसके लिए सालाना करीब ₹693.59 करोड़ के आवर्ती खर्च और ₹8.72 करोड़ के गैर-आवर्ती खर्च का अनुमान है। प्रदेश के 75 जिलों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 सितंबर को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रति माह और सहायिकाओं का मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह किया गया है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और उनके परिवारों के लिए हर साल ₹5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और अक्टूबर में भुगतान किया जाना है।

आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और तीन साड़ियों की व्यवस्था जैसे अन्य प्रावधानों की भी घोषणा की गई है।

15,012 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 15,012 शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इनमें शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े प्राइमरी स्कूलों में 897 सहायक अध्यापक और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2,607 प्रवक्ता यानी PGT पद शामिल हैं।

प्राथमिक और सहायक अध्यापक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है, जबकि PGT पदों के लिए आवेदन 18 सितंबर से शुरू होंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले OTR यानी One Time Registration पूरा करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर बताई गई है और परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है।

चितरकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी

कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे चितरकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है। यह छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के भरतकूप को चित्रकूट धाम से जोड़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,008.67 करोड़ बताई गई है।

इस परियोजना से चित्रकूट धाम की कनेक्टिविटी बेहतर करने और क्षेत्र में आवागमन को आसान बनाने का लक्ष्य है।

PRD जवानों के भत्ते में भी बढ़ोतरी

कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD जवानों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹600 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य सरकार पर करीब ₹608.68 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा।

इसके साथ ही PRD कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब ₹9.34 करोड़ के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है। परिवहन विभाग में कांस्टेबल भर्ती और जेल वार्डर के सीधे भर्ती पदों पर 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट देने की व्यवस्था भी मंजूर की गई है।

इसके अलावा अयोध्या में NSG रीजनल हब स्थापित करने के लिए करीब 26 हेक्टेयर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क उपलब्ध कराने और मथुरा की बंद पड़ी छाता चीनी मिल परिसर में निजी निवेश से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।