नई दिल्ली: राजधानी की खराब आबोहवा में वाहनों की भूमिका को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत सीएनजी चलित निजी वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 50 फीसदी तक छूट दी जाएगी। फरवरी 2019 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
सरकार ने 2018-19 के बजट में भी प्रदूषण रहित ईंधन वाले वाहनों को छूट देने का प्रावधान किया था। अब सरकार ने सीएनजी चलित निजी वाहन खरीदने पर भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने पर काम शुरू कर दिया है।
सरकार इस संबंध में अगस्त 2018 तक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इसपर आपत्ति और सुझाव लेने के बाद दिसंबर 2018 तक इसे संबंधित विभागों से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद सरकार के तरफ से फरवरी 2019 तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ड्रॉफ्ट पॉलिसी पर काम शुरू हो गया है। जल्दी ही इसे कैबिनेट में भी लाया जाएगा। वर्तमान में सीएनजी वाहन खरीदने पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। वहीं, दिल्ली में प्रत्येक वर्ष छह फीसदी की दर से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इनमें निजी वाहनों की संख्या अधिक है। सरकार अब उन निजी वाहनों को छूट के जरिए सीएनजी पर लाना चाहती है।
