देहरादून : जिले में इस महीने एक लाख परिवारों को खाद्यान्न की सब्सिडी नहीं मिलेगी। वजह ये है कि इन परिवारों ने अब तक आपूर्ति कार्यालय में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं दी है, जिस कारण विभाग इन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं देगा। हालांकि, विभाग का कहना है कि यदि उपभोक्ता सब्सिडी भेजे जाने से पहले अपने बैंक खातों की जानकारी देंगे तो उन्हें सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा।
आपूर्ति विभाग की ओर से प्रति परिवार पांच किलो गेहूं व दस किलो चावल आवंटित किया जाता है। इसमें पांच किलो गेहूं व ढाई किलो चावल जहां केंद्र सरकार से मिलता है, वहीं साढ़े सात किलो चावल राज्य सरकार देती है। हालांकि, केंद्र की ओर से पूर्व की भांति पांच किलो गेहूं व ढाई किलो चावल उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा, जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से के साढ़े सात किलो चावल के बदले सब्सिडी के 75 रुपये उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजेगा। इसलिए उपभोक्ताओं की ओर से आपूर्ति विभाग को बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य है।
जिले की स्थिति ये है कि यहां राज्य खाद्य योजना के तहत 1.60 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। लेकिन, इनमें से अब तक मात्र 56 हजार परिवारों ने ही आपूर्ति कार्यालय में अपने बैंक खाते की जानकारी दी है। जबकि, अब तक विभाग को एक लाख चार हजार परिवारों ने खाते की जानकारी नहीं दी है।
भविष्य में पुरानी सब्सिडी मिलने पर संशय
हालांकि, आपूर्ति विभाग उपभोक्ताओं से बैंक खाते जमा करने की अपील कर रहा है। लेकिन, जो उपभोक्ता दिसंबर में राशन कार्ड को बैंक से लिंक कराएंगे, उन्हें नवंबर माह की सब्सिडी मिलेगी या नहीं इस पर अभी संशय बरकरार है।
जिला पूर्ति अधिारी विपिन कुमार का कहना है कि सब्सिडी सिर्फ उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनके बैंक खाते जमा हो गए हैं। इसलिए सभी से अपील है कि अपने बैंक खाते की जानकारी कार्यालय को भेज दें।
