देहरादून : सरकार ने खाद्य महकमे के कामकाज का बोझ कम कर दिया है। महकमे को अब राज्य खाद्य योजना के 11 लाख परिवारों के लिए सस्ते गेहूं व चावल के भंडारण, खरीद व देखभाल से निजात मिल जाएगी। वहीं, सस्ते खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य खाद्य योजना के प्रत्येक कार्डधारक को सस्ते खाद्यान्न की तकरीबन 200 से 225 रुपये तक सब्सिडी आगामी एक नवंबर से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य महकमे के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राज्य खाद्य योजना में गेहूं व चावल और अंत्योदय अन्न योजना में चीनी के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खाद्य महकमे ने इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा।
राज्य में अंत्योदय योजना के 1.84 लाख कार्डधारकों को एक किलो चीनी की सब्सिडी अब सीधे खाते में भेजी जाएगी। अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जोड़ा जा रहा है। राज्य खाद्य योजना में 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को गेहूं 8.60 रुपये प्रति किलो व चावल 15 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा है।
अब उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्यान्न की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारियों को बैंक खातों को खोलने और खातों को आधार से जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य खाद्य योजना के 10 लाख 47 हजार राशन कार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं। इसमें 96.24 फीसद कार्डों की आधार सीडिंग की जा चुकी है।
