प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ और ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ को मंजूरी दी गई।
‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे- पीएम
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सुनिश्चित कर रहे हैं कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे! कैबिनेट ने ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ को मंजूरी दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, एमएसएमई, नए और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा।
उन्होंने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम-आधारित तथा प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ से व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति मिलेगी।
‘मेड इन इंडिया’ की पहचान को और सशक्त- पीएम
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत करने का भी फैसला लिया है। ये सभी खनिज हरित ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह निर्णय स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।’ इन फैसलों से सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाए बल्कि वैश्विक बाजार में ‘मेड इन इंडिया’ की पहचान को और सशक्त बनाए।
निर्यातकों के लिए अहम योजनाओं को मंजूरी, अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक कदम
इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को निर्यातकों के लिए ₹45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। इन योजनाओं का उद्देश्य अमेरिका में बढ़े शुल्कों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को राहत देना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ के ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ को मंजूरी दी है, जो भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। इसके साथ ही, ₹20,000 करोड़ के ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स (सीजीएसई)’ के तहत बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय गृह नमत्री ने कहा कि यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।
