मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में 26,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो पिछली सरकारों के मुकाबले में दोगुने से भी अधिक है।
धामी ने यह टिप्पणी 1,456 नवचयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए की। इन उम्मीदवारों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1,347 सहायक अध्यापक (LT) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान, भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार, धांधली और रिश्वतखोरी से भरी हुई थीं और धोखाधड़ी माफिया फल-फूल रहा था।
धामी का दावा: योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाए गए सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानूनों ने व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है, जिससे योग्य उम्मीदवार योग्यता के आधार पर कई पद हासिल कर पा रहे हैं। धामी ने कहा, “ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमने चार वर्षों में जितनी नौकरियां दी हैं, वह राज्य निर्माण के बाद से पिछली सरकारों द्वारा दी गई कुल नौकरियों से दोगुनी से भी ज्यादा है।” उन्होंने दावा किया कि विपक्ष खुश नहीं है क्योंकि आम परिवारों के बच्चे अब सिर्फ योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां पा रहे हैं।
विपक्ष फैलाता है झूठी बहस
उन्होंने कहा, “हमारे कुछ विपक्षी साथी हर मुद्दे पर हमारी आलोचना करने में तत्पर रहते हैं। वे झूठी बहसें रचते हैं क्योंकि उनके पास बताने के लिए कोई सच्चाई नहीं होती। कोई मुद्दा ही नहीं है।” धामी ने हरिद्वार में हुई एक हालिया घटना का भी जिक्र किया, जहां एक परीक्षार्थी ने कथित तौर पर एक परीक्षा केंद्र से मोबाइल फोन के जरिए अपनी बहन को 12 प्रश्न भेजे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह करने के लिए इसे गलत तरीके से पेपर लीक बताकर पेश किया गया।
परीक्षा लीक के मामले में युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित
उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच के लिए राजी होने के बाद, उन्हीं लोगों ने उन पर झुकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी।
पिछले महीने, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के तीन पन्ने लीक हो गए थे, जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए।
