8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से लगभग सात महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसके कार्यान्वयन को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर यह आयोग कब लागू होगा। एक सवाल यह उठता है कि आखिर कर्मचारियों को सैलरी में इजाफे के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा।
सरकार ने इस साल जनवरी में घोषित 8वें वेतन आयोग को अंतिम रूप नहीं दिया है, जो वेतन और अन्य पहलुओं को संशोधित करने का आधार बनेगा। सात महीने बीत जाने के बाद भी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित है।
8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी से सरकारी कर्मचारी बेचैन होते जा रहे हैं। उनकी यूनियनों और प्रतिनिधि निकायों ने केंद्र को पत्र लिखकर 8 वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों और संबंधित मामलों की प्रगति पर स्पष्टता के लिए कहा है।
इससे पहले इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी समूहों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगा है। मंत्रालय ने कहा कि टीओआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
8वां वेतन आयोग में कितना समय लग सकता है?
जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद से सात महीने से अधिक समय बीत चुका है और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) अभी भी लंबित हैं। यह समझने के लिए कि इसे लागू होने में कितना समय लग सकता है, यह 7 वें वेतन आयोग की समयरेखा को देखने लायक है।
