EPFO New Rules : EPFO के नए नियम, अब 90% पीएफ निकासी की सुविधा
EPFO के 8 बड़े बदलाव: अब PF खाते से निकाल सकेंगे 90% पैसा, नौकरी छूटने पर 2 महीने में पूरा फंड निकालने का रास्ता साफ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। अब पीएफ खाते से पैसा निकालना पहले के मुकाबले आसान होगा। नौकरी छूटने की स्थिति में पूरा पीएफ निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त रकम निकालने के बजाय किस्तों में पैसा लेने का विकल्प भी मिलेगा। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के समय अधिक सुविधा देना और उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखना है।
EPFO के ये अहम फैसले 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में लिए गए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीएफ निकासी, पेंशन बचत और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं EPFO के 8 बड़े बदलावों के बारे में।
1. अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90 फीसदी तक पैसा
EPFO ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़ी राहत दी है। पहले पात्र कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 फीसदी रकम सुरक्षित रखनी होती थी। अब इस अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस को घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। यानी पात्र सदस्य अपनी जमा पीएफ राशि का 90 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकेंगे। इससे मेडिकल खर्च, पारिवारिक जरूरतों और दूसरी आपात स्थितियों में कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
2. नौकरी छूटने पर पूरा पीएफ निकालने के लिए कम इंतजार
नौकरी जाने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए कर्मचारियों को पहले 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब EPFO बोर्ड ने इस अवधि को घटाकर सिर्फ 2 महीने करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि लगातार दो महीने बेरोजगार रहने के बाद पात्र सदस्य पूरे पीएफ बैलेंस के अंतिम निपटान के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इस बदलाव की प्रभावी तारीख आधिकारिक अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी।
3. शादी और पढ़ाई के लिए आसान होगी निकासी
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल बनाया है। अब पात्र सदस्य शादी, बच्चों की शिक्षा और मेडिकल जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा घर खरीदने, निर्माण कराने, मरम्मत और होम लोन चुकाने जैसी आवास संबंधी जरूरतों के लिए भी निकासी की सुविधा उपलब्ध है। संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
4. रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा पीएफ का पैसा
EPFO ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी जमा रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों के रूप में पैसा प्राप्त कर सकेंगे। बची हुई रकम पीएफ खाते में निवेशित रहेगी और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या आश्रित को बची हुई रकम लेने अथवा भुगतान जारी रखने का विकल्प मिल सकेगा।
5. पीएफ योगदान के नियमों में क्या है बदलाव?
पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को लेकर भी चर्चा हो रही है। सामान्य नियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों निर्धारित वेतन आधार पर 12-12 फीसदी योगदान करते हैं। कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से अधिक योगदान भी कर सकता है। हालांकि, 1,800 रुपये के निश्चित अनिवार्य योगदान को नया सार्वभौमिक नियम मानने से पहले आधिकारिक अधिसूचना और लागू वेतन शर्तों की जांच जरूरी है।
6. क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया हुई तेज
EPFO की डिजिटल व्यवस्था CITES 2.0 के लागू होने से पीएफ क्लेम निपटाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, ऑटो-प्रोसेस होने वाले क्लेम का आंकड़ा 39 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गया है। वहीं, क्लेम रिजेक्शन की दर 23 फीसदी से घटकर 7.82 फीसदी रह गई है। औसत क्लेम सेटलमेंट समय भी 11.15 दिनों से घटकर 2.57 दिन हो गया है। हालांकि, दस्तावेजों या केवाईसी में गड़बड़ी होने पर देरी हो सकती है।
7. न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या है अपडेट?
EPFO से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से उठ रही है। फिलहाल EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं और उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन 19 नवंबर की CBT बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया है। इसलिए पेंशन बढ़ोतरी की खबरों पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है।
8. पीएफ निवेश और संस्थानों को लेकर भी अहम फैसले
EPFO बोर्ड ने नए निवेश के लिए पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में 3 फीसदी तक निवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा EDLI योजना के पुराने लंबित मामलों को सुलझाने और पात्र संस्थानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का अवसर देने का फैसला भी किया गया है।

कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब?
EPFO के इन फैसलों से नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपनी बचत तक पहुंच बनाने में आसानी हो सकती है। खासकर नौकरी छूटने के बाद दो महीने में पूरा पीएफ निकालने की सुविधा और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में भुगतान का विकल्प महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड से मंजूर प्रस्तावों को लागू करने के लिए जरूरी आधिकारिक अधिसूचनाओं और पात्रता शर्तों की जानकारी लेना भी उतना ही जरूरी है।



