इजरायल गाजा में हमास को पूरी तरीके से साफ करने में लगा है। गाजा में लगभग दो साल के युद्ध के बाद रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। हालांकि, इजरायल ने इस फैसले का विरोध किया है।
केवल इन राष्ट्रों ने ही नहीं, फ्रांस, बेल्जियम और अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसी तरह की मान्यता देने के लिए तैयार हैं। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि कौन से वे देश हैं जो, फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देते हैं और अभी तक कितने देशों ने नहीं दिया है।
कौन से देश फलस्तीन को दे चुके हैं राष्ट्र का दर्जा?
अभी तक संयुक्त राष्ट्र के तीन चौथाई देशों ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में सदस्यता दे दी है। एएफपी के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से कम से कम 145 देशों ने अभी तक फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रिटेन और कनाडा ऐसा करने वाले पहले जी-7 देश हैं।
ध्यान देने योग्य है कि फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और माल्टा जैसे कई ऐसे यूएन के सदस्य हैं जो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फ़्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में द्वि-राज्य समाधान के भविष्य पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान फलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का एलान करने की बात कह सकते हैं।
फलस्तीन को किसने दी सबसे पहले राष्ट्र की मान्यता?
गौरतलब है कि 15 नवंबर, 1988 को फलस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) के नेता यासर अराफात द्वारा एकतरफा स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद, अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कई देशों ने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया। 2010 के अंत और 2011 की शुरुआत में मान्यता की एक और लहर आई जिसमें कई देशों ने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया।
ये देश नहीं देते हैं फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा
बता दें कि कम से कम 45 देश हैं, जो फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की वकालत नहीं करते हैं। इसमें इजरायल, अमेरिका और उनके सहयोगी देश शामिल हैं। वहीं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार फलस्तीन राज्य के विचार को पूरी तरह से खारिज करती है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर उन देशों में शामिल हैं जो फलस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं।
