प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को निर्धारित करने में जुट गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में पीएफ पर जमा पैसों पर कितना ब्याज मिलेगा (PF Interest Rate) इसका निर्धारण किया जाना है। और इसे लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपको झटका लग सकता है। पीएफ की ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मार्च के पहले सप्ताह में अपनी 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में 2025-26 के लिए PF पर ब्याज दरों का एलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे कम करके 8-8.20% के बीच रखा जा सकता है। 2024-25 के लिए यह 8.25% घोषित किया गया था, ताकि इसके फंड पर कोई असर न पड़े।

क्यों कम हो सकती है PF पर ब्याज दर?
एक सूत्र ने बताया कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत EPFO में ज्यादा लोगों के शामिल होने से, उम्मीद है कि ज्यादा लोगों को भुगतान करने के लिए ब्याज दरें थोड़ी कम हो सकती हैं ताकि EPFO के पास एक न्यूनतम बफर बना रहे।”

वित्त मंत्रालय से मिलती है फाइनल मंजूरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज दर को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करता है। और सूचना के बाद पीएफ के ब्याज का पैसा सब्सक्राइबर के खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

EPFO की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी (FIAC) फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस वित्तीय वर्ष के लिए EPFO निवेश पर ब्याज दर तय करने के लिए बैठक करेगी, जो अब तक के निवेश पर रिटर्न पर आधारित होगी, और इसे विचार के लिए CBT को रिकमेंड करेगी।

बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर होगी चर्चा
बोर्ड से सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए EPFO के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के मुद्दे पर भी विचार करने की उम्मीद है। CBT मीटिंग का एजेंडा अभी फाइनल होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में EPFO को चार महीने में वेतन सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसमें बढ़ते वेतन और महंगाई का हवाला दिया गया था, जिससे श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गया है।

₹15,000 की सीमा 2014 से अपरिवर्तित है, हालांकि इस अवधि के दौरान कम और मध्यम-कुशल कर्मचारियों के लिए कुल वेतन बढ़ सकता है, जिससे वे अनिवार्य PF कवरेज के दायरे से बाहर हो गए हैं।