आगरा में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुगम और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने कदम उठाया है। शहर के ई-बसों के बेड़े में जल्द ही 100 नई वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन को मंजूरी मिल चुकी है।

नई ई-बसों का दायरा शहर तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक चलाया जाएगा। योजना के अनुसार इन बसों का संचालन मुख्य रूप से टूंडला, फतेहाबाद रोड, फतेहपुर सीकरी मार्ग और शहर से जुड़े अन्य ग्रामीण मार्गों पर किया जाएगा। बसों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके रखरखाव और चार्जिंग के लिए एक नए डिपो की आवश्यकता होगी।
आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस के सीईओ एवं एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नए डिपो के लिए कुबेरपुर और मेहताब बाग के पास जमीन का सर्वे कराया गया है।

डिपो की जगह जल्द ही फाइनल कर ली जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न मार्गों पर रूट और किराया तय करने के लिए भी सर्वे का काम चल रहा है।एडीएम सिटी के मुताबिक ये 100 नई बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और हाईटेक होंगी। यात्रियों की सुविधा और रूट की आवश्यकता के अनुसार इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। सात मीटर लंबी 50 और नौ मीटर लंबी 50 बसें होंगी।

शहर को मिलेगी जाम से राहत
वर्तमान में एमजी रोड सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर 100 ई-बसों का संचालन किया जा रहा हैं। 100 नई बसें मिलने के बाद ई-बसों की कुल संख्या 200 हो जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन को भारी बढ़ावा मिलेगा, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों का 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कुछ अन्य विभागों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव पेश होगा। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब दो दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए पेश होगा। प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें सब्सिडी और कई तरह की रियायतें दी जानी हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी फारसी मदरसों में शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु से पहले असामयिक मृत्यु की दशा में देय ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्ययोजना, कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी जाएगी।

ये प्रस्ताव भी शामिल
उप्र अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली
वेतन समिति 2016 की सिफारिशों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर दी गई सिफारिशों को मंजूरी
गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन
नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी
वाराणसी में रोपवे पायलट परियोजना के तहत जमीन वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायती राज विभाग संचालन एवं अनुरक्षण नीति
उप्र परिवीक्षा अधिकारी राजपत्रित सेवा नियमावली 2026 में संशोधन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच अब उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में भी दान और चढ़ावे की गणना में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर मामला चर्चा में आने और औपचारिक शिकायत मिलने के बाद श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के बाद जांच के आदेश
मामले की शुरुआत उस शिकायत से हुई, जो भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने 3 जुलाई को BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रांगड़ को भेजी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गणना के दौरान कथित रूप से सेंधमारी की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंदिर समिति से जुड़े एक कर्मचारी ने चढ़ावे में हेराफेरी की और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

BKTC अध्यक्ष ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत
BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल Media पर लगाए जा रहे आरोपों को समिति ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित कर दी गई है और संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘निजी सचिव’ वाले दावे पर दी सफाई
सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि आरोपों में घिरा व्यक्ति BKTC अध्यक्ष का निजी सचिव है। इस पर हेमंत द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं, बल्कि मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि तथ्यों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

CCTV फुटेज और बयानों के आधार पर होगी जांच
BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि जांच समिति मंदिर परिसर के CCTV फुटेज, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों व अन्य पक्षों के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या चोरी सामने आती है तो श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939 और कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत दोषियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पंकज आर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में वरिष्ठ लोक कलाकार श्रीमती ललिता पांडे की 10वीं लोककला प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी में किया गया। प्रदर्शनी में लोककला की विविध विधाओं पर आधारित उत्कृष्ट कलाकृतियों ने कला प्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध इतिहासकार रवि भट्ट रहे। विशिष्ट अतिथियों में अशोक बैनर्जी, प्रो. अवधेश मिश्रा तथा अवधेश निगम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

मुख्य अतिथि रवि भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है—लोककला और आधुनिक कला। आधुनिक कला समय के साथ बदलती रहती है, जबकि लोककला अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी होने के कारण सदैव जीवंत रहती है। उन्होंने कहा कि ललिता पांडे की लोककलाएं भारतीय लोकजीवन, परंपरा और संस्कृति का सुंदर एवं सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं।

विशिष्ट अतिथि अशोक बैनर्जी ने कहा कि ललिता पांडे की कलाकृतियों में समय के साथ निरंतर निखार आया है। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी प्रकार नई-नई कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय लोककला को समृद्ध करती रहें।

इस अवसर पर श्रीमती ललिता पांडे ने कहा कि वे अपनी कलाकृतियों में भारतीय पारंपरिक लोककलाओं के साथ-साथ समाज की विभिन्न समस्याओं और समकालीन विषयों को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन एक नई पेंटिंग बनाने के अपने संकल्प का ही परिणाम यह प्रदर्शनी है।

प्रदर्शनी में जगन्नाथ मंदिर एवं पुरी पर आधारित लोककलाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके अतिरिक्त लोककला से सुसज्जित कोस्टर, ट्रे और टेबल मैट भी दर्शकों एवं कला प्रेमियों को अत्यंत पसंद आए।
श्रीमती ललिता पांडे अपनी रचनाओं में एपन, वर्ली, गोंड तथा मधुबनी जैसी भारतीय लोकचित्र शैलियों के माध्यम से अपनी सृजनात्मक कल्पनाओं को साकार करती हैं।

इस अवसर पर प्रो. शोभा मिश्रा, पुनीता अवस्थी, निनी कक्कड़, प्रो. अमिता रानी सिंह, क्षितिज शुक्ला एवं डॉ. अपूर्वा अवस्थी सहित अनेक कला प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
— जारीकर्ता
पंकज आर्ट्स फाउंडेशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ जुलाई को वाराणसी के व्यापार केंद्र में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिये बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, केजीबीवी वार्डन, विषय विशेषज्ञों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, सीएम नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म आदि के लिए पैसे भी डीबीटी करेंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा की थी। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि विभाग ने पात्र लाभार्थियों का विवरण लेने के लिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल से शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना विवरण दर्ज करा चुके हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार इसके लिए पोर्टल लाइव किया। अब उनके शिक्षकों का भी डाटा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम अनुमोदन के बाद आधार आधारित ई केवाईसी होने पर शिक्षक अपना चिकित्सा कार्ड डाउनलोड कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

सभी जिलों में भी होंगे कार्यक्रम
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम, कमिश्नर, बीएसए व डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि इस कार्यक्रम का सभी जिलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा 20-20 कार्ड का वितरण कराया जाए। इस आयोजन के लिए मंडल मुख्यालय वाले जिलों के लिए पांच व अन्य जिलों के लिए तीन-तीन लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल जल्द
प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी इस योजना में शामिल किया है। विभाग के पात्र शिक्षकों व कार्मिकों के लिए भी डाटा संग्रह पोर्टल शुरू कराया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी भी योजना से जुड़ सकेंगे।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों तक हाईस्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण देकर डिजिटल सेवा केंद्र संचालित करने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। इसके तहत 700 से अधिक ग्रामीण युवाओं ने डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) बनने के लिए आवेदन किया है। इन युवाओं को सात दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के बाद ये युवा अपने गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य न्याय पंचायत स्तर पर 8000 से 10000 डीएसपी तैयार करना है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को अपने गांव में ही डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। दावा है कि शुरुआत में डीएसपी की मासिक आय करीब 20 हजार रुपये होगी। यह ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर एक लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट (गंगा) परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक हाईस्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचाना है।

परियोजना के उद्देश्य और सेवाएं
इस परियोजना के जरिये गांवों में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा। स्मार्ट कृषि जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को प्रमाणपत्र, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

योजना के पहले चरण में 21 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे पिछड़े जिलों को प्राथमिकता मिली है। सरकार अगले दो से तीन वर्षों में इस परियोजना का विस्तार करेगी। इसका लक्ष्य प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों और करीब 20 लाख परिवारों तक पहुंचना है। योजना में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

अभी तक 700 युवाओं का चयन किया गया
स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमाार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट गंगा राज्य सरकार की महत्याकांक्षी योजना है। कुल 8000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडरों का चयन होगा, जिसके अंतर्गत अभी तक 700 युवाओं का चयन कर लिया गया है।

महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य है। ये प्रोजेक्ट ग्रामीण इलाकों को भी शहरों की तरह हाईस्पीड ब्राडबैंड सेवाओं से जोड़ेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा।

लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित किया और विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया। महोत्सव में सैकड़ों प्रजातियों के आम तथा उनसे बने उत्पाद प्रदर्शित किए गए। सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती, निर्यात, गुणवत्ता और रसायन-मुक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आम उत्पादकों से विभिन्न किस्मों की विशेषताओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में रखे करीब आधा किलो वजनी आम को देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा पड़े और दोनों हाथों में आम लेकर तस्वीर भी खिंचवाई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दो पेटी आम खरीदे।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का आम ब्रिटेन, यूएई, मलेशिया और कुवैत समेत कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक विशेष आम को “काकोरी ब्रांड” का नाम दिया गया है, जो देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है।

800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए
तीन दिवसीय आम महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, रटौल, लखनऊ सफेदा, अल्फांसो, याकूती, बनाना मैंगो, नूरजहां, लालिमा और टॉमी एटकिंस जैसी प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। वहीं मोदी मैंगो और योगीराज आम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में आम से बने अचार, जूस, पल्प और अन्य उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एआई आधारित खेती, ई-कॉमर्स और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने रसायन-मुक्त उत्पादन, गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के अनुरूप आम तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की असली ताकत उसके किसान हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

सीएम बोले- यूपी में AI बेस्ड फार्मिंग को आगे बढ़ाना है
योगी ने कहा, आम को संरक्षित करने के लिए किसानों को बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें यूपी में AI बेस्ड फार्मिंग को आगे बढ़ाना है। ई-कॉमर्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट केमिकल-मुक्त हो। आम गुणवत्ता, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए।

योगी बोले- हमारी असली ताकत किसान हैं
सीएम योगी ने कहा, आम महोत्सव यूपी ही नहीं, बल्कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए एक शो-केसिंग का आधार भी है। वे अपने प्रोडक्ट को बायर्स-सेलर्स मीट के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। जैसे मलिहाबाद का दशहरी आम, जिसे अब जीआई टैग भी मिल चुका है।

जीआई टैग का मतलब है कि दशहरी आम वैश्विक ब्रांड बन चुका है। दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा, उसकी पहचान बनी रहेगी। ये जितने भी आम हैं, वे यूपी की ताकत को बढ़ाते हैं। यूपी की असली ताकत किसान हैं, जिनकी वजह से यह महोत्सव संभव हुआ है। प्रदेश में आम के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए चार पैक हाउस बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। जनप्रतिनिधियों ने समस्या उठाई थी। उन्होंने चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश को दो-चार दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए।

बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अखबारों की कटिंग लहराते हुए बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। कहा कि इससे लोग खासे परेशान हैं। फॉल्ट दूर करने में काफी समय लग रहा है। इस पर सीएम नाराज हो गए। चीफ इंजीनियर से कड़े शब्दों में कहा कि मामला गंभीर है। दो-चार दिन के अंदर सभी कमियों को दूर करें और रिपोर्ट दें।

सर्किट हाउस में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से एक-एक करके कामकाज की जानकारी ली और समस्याओं के बारे में जाना। इस पर बरेली के जनप्रतिनिधियों ने बिजली संकट पर बोलना शुरू कर दिया। कहा कि विद्युत निगम के अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते।

इस पर सीएम ने पूछा कि विद्युत निगम से कौन मौजूद है तो चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश खड़े हुए। उन्होंने सफाई देते कहा कि पांच फीडरों पर ओवरलोडिंग के कारण ज्यादा दिक्कत है। पिछले दिनों आंधी-बारिश के कारण पेड़ और खंभे टूटने के कारण समस्या आई थी। इस पर सीएम नाराज हुए। उन्होंने चीफ इंजीनियर को पूरी बैठक के दौरान खड़ा ही कराए रखा।

बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश
सीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग बिजली चोरी के कारण है। बिजली चोरों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाएं। इसमें पुलिस और प्रशासन की मदद लें। जो बिजली चोरी करते मिले, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी की देखरेख में कमेटी बनाई जाए जो इस समस्या को दूर करने के लिए अपने सुझाव दे। हर हाल में इस समस्या का निस्तारण कराएं।

जुलाई में स्वीकृति, अगस्त में शिलान्यास, नवंबर में लोकार्पण की दी हिदायत
पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने 15 जुलाई तक कार्यों की स्वीकृति, 15 अगस्त तक शिलान्यास और नवंबर तक काम पूरा कराने की हिदायत दी। सियासी जानकार इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि साल के अंत या 2027 की शुरुआत में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावना है। इसी को देखते हुए सीएम ने अफसरों को मिशन मोड में कार्य कराने की हिदायत दी है। इस दौरान 5120 करोड़ की 2155 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें छह स्टेट हाईवे भी शामिल हैं।

सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दौरा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। स्कूल चलो अभियान, विकास परियोजनाओं और जनसभा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औचक सहारनपुर दौरा प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम की पूर्व घोषणा न होने और मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय होने के कुछ घंटों के भीतर ही प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने से राजनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय या सरकार की ओर से इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

अचानक तय कार्यक्रम ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल
मुख्यमंत्री का यह दौरा बिना पूर्व सार्वजनिक घोषणा के तय हुआ। कार्यक्रम सामने आने के बाद प्रशासन और पार्टी संगठन सक्रिय हो गए। अचानक हुए इस कार्यक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है, जो इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में भी देख रहे हैं।

विकास के साथ राजनीतिक संदेश की भी चर्चा
मुख्यमंत्री सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे तथा करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र कार्यक्रम का स्थान भी बना हुआ है। सभा स्थल नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, जबकि इसके सामने से ही देहात विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मंच दोनों विधानसभा क्षेत्रों तक एक साथ संदेश पहुंचाने का अवसर बन सकता है। देहात विधानसभा पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कब्जा है।

विकास परियोजनाओं का भी रहेगा फोकस
कार्यक्रम में जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, उनमें अधिकांश परियोजनाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही हैं। इससे विकास कार्यों के साथ राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश की चर्चा भी हो रही है।

2027 के संदर्भ में क्यों हो रही चर्चा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक यह उनका जिले का छठा दौरा होगा। हाल ही में देवबंद के कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय रहने का आह्वान किया था। इसी पृष्ठभूमि में उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि सरकार की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक एवं विकास कार्यक्रम बताया जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर का महत्व
सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि प्रमुख राजनीतिक दल इस जिले को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।

इस वर्ष कब-कब आए मुख्यमंत्री?
21 जनवरी- जड़ौदा जट्ट में कार्यक्रम।
14 मार्च- शाकंभरी सिद्धपीठ में विकास कार्यों की समीक्षा।
14 अप्रैल- दिल्ली-देहरादून द्रुतगामी मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।
7 मई- देवबंद में जनसभा तथा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
31 मई- शाकंभरी सिद्धपीठ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।
2 जुलाई- स्कूल चलो अभियान, जनसभा और विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित दौरा।

उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मंगलवार से बुधवार के बीच कभी भी मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत 26 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी सहित 29 जिलों में वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा 25 अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

रविवार से सोमवार के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बहराइच में सर्वाधिक 104 मिमी और श्रावस्ती में 80 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। इससे पहले सोमवार को आगरा 42.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं अलीगढ़ में 42 डिग्री और बांदा में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 30 जून से एक जुलाई के बीच प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेजी पकड़ेंगी। जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं।

इन जिलों में है मेघगर्जन/वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

इन जिलों में है भारी वर्षा की संभावना

देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज सिद्धार्थ नगर, गोडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आस पास के क्षेत्र।